पीएम गतिशक्ति को लेकर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की हुई पहली मीटिंग, अभी तक की प्रगति पर हुई चर्चा
PM GatiShakti news: पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आर्थिक जोन के मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है. इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है.
ईजीओएस की पहली बैठक में नीति आयोग के सीईओ को खास तौर पर बुलाया गया था. (फोटो: पीटीआई)
ईजीओएस की पहली बैठक में नीति आयोग के सीईओ को खास तौर पर बुलाया गया था. (फोटो: पीटीआई)
PM GatiShakti news: पीएम गतिशक्ति को लेकर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की हुई मीटिंग हुई. इस मीटिंग में अभी तक की प्रगति पर चर्चा की गई. सरकार ने सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) का गठन किया है. पीएम गतिशक्ति की काम की निगरानी के लिए ईजीओएस के सदस्यों की पहली मीटिंग शुक्रवार (17 दिसंबर, 2021) को बैठक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई. ईजीओएस की पहली बैठक में नीति आयोग के सीईओ को खास तौर पर बुलाया गया था.
लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का लक्ष्य
पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आर्थिक जोन के मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है. इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है. अभी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का लगभग 13 फीसदी जबकि दूसरे विकसित देशों में यह 8 फीसदी तक है. सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए गंभीर है, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा आ सके. लागत कम होने से किसानों को ज्यादा लागत मिलेगी और कंज्यूमर्स को सस्ते दामों पर सामान मिल पाएगा.
भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) जिसने मास्टर प्लान डेवलेप किया है. BISAG-N ने ईजीओएस को बताया गया कि डेटा की 300 से ज्यादा लेयर को जीआईएस बेस्ड राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर मैपिंग की गई है. सभी केंद्रीय मंत्रालयों और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने लेयर्स को अपडेट करना शुरू कर दिया है.
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DPIIT है नोडल एजेंसी
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) पीएम गतिशक्ति के लिए नोडल विभाग है. इसने इस योजना के निगरानी और कॉर्डिनेशन के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी. नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) का गठन पहले ही किया जा चुका है जिसमें 7 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं. वहीं NPG को सपोर्ट करने के लिए हाई पावर एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जा रहा है.
लिए गए कई अहम फैसले
इस बैठक में ईजीओएस ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. अवसंरचनागत कमियों (infrastructural gaps) को संकलित (compile) करने का निर्णय लिया गया है. जिसे विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों ने महसूस किया था. इसे अगले कारोबारी साल की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा. वहीं देश के सभी आर्थिक जोन में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन करने का भी फैसला हुआ, जिससे गैप की पहचान की जा सके.
ऐसा कोई भी सिस्टम या प्रोसेस जिसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट में वृद्धि हो रही है, की पहचान की जानी चाहिए और उन पर चर्चा की जानी चाहिए. जिससे लागत को कम करने के लिए जरूरी प्रशासनिक निर्णयों सहित उपाय किए जाएं. वहीं EGoS ने डिजिटाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया है. उसने यह भी कहा कि सभी मंत्रालयों को अपनी योजना निर्माण के मूल में लॉजिस्टिक लागत की कमी को शामिल करना चाहिए जिससे पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके.
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04:27 PM IST